ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ 'ਚ ਗੈਸ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਸਾਲ 2030 ਤਕ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਪਾਨ-ਕੋਰੀਆ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਰਾਈਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗੈਸ ਫੀਲਡਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਐੱਮਐੱਮਬੀਟੀ (ਪ੍ਰਤੀ ਦਸ ਲੱਖ ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਥਰਮਲ ਯੂਨਿਟ-ਗੈਸ ਮਾਪਣ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ) ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਤਾਂ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਭਾਰਤ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ 'ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ 2.39 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਐੱਮਐੱਮਬੀਟੀਯੂ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਓਐੱਨਜੀਸੀ, ਓਆਈਐੱਲ, ਰਿਲਾਇੰਸ, ਵੇਦਾਂਤਾ ਆਦਿ) ਲਈ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਘਟਾ ਕੇ 1.90 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਐੱਮਐੱਮਬੀਟੀਯੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਪ੍ਰਰੈਜੇਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਗੈਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰਜਿਨ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 4 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਐੱਮਐੱਮਬੀਟੀਯੂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੈਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਖਪਤ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੈਸ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਗੈਸ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੀਐੱਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2030 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਦਾ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੈਸ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।