ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਰਮੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਥਨ 'ਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੈਗਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।


ਲਾਕਡਾਊਨ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵਗਾ


ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਇਕੱਠੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਐਗਜਿਟ ਪਲਾਨ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਕੋਰੋਨਾ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਜਨ ਸੰਖਿਆ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ ਇਹ ਆਧਾਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ 'ਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।


ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਜਾਂ ਫਿਰ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੇ 20 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ, 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਇਕ ਤਦੋਂ ਦੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਸਿਬਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਚੌਥੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।


ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਰੇਲ, ਬੱਸ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ

ਮੈਗਾ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੀਜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਰੇਲ, ਬੱਸ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਥੇ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਥੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

Posted By: Jagjit Singh