ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਡੀਐੱਨ ਪਟੇਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਬੰਸਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਰਮਾ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2010 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸੋਧ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਜਾਂ ਵੈੱਸਬਾਈਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਸਟਲ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 32 ਜ਼ੋਨ ’ਚ 20 ਜ਼ੋਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। 32 ਜ਼ੋਨ ’ਚ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-22 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

Posted By: Sarabjeet Kaur