ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦੋ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਵੀਟ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 31 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਭੂਸ਼ਣ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਇਕ ਰੁਪਇਆ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਅਲੱਗ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 14 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ 31 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਕਾਮਿਨੀ ਜਾਇਸਵਾਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਦੂਜੀ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਉਸ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।