ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਆਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ : ਦਿੱਲੀ-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ (ਯੂ.ਪੀ. ਗੇਟ) 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ-ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ 6 ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਰਹੱਦਾਂ (ਸਿੰਘੂ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ) ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੇ ਸਦਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਕੇਯੂ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ।

ਇਹ ਹਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ 6 ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ

  • ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
  • ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
  • ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
  • ਲੱਖੀਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
  • ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
  • ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣ ਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭਾਅ 'ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਕੇ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੇਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਵਿਸ ਲੇਨ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਸ਼ੰਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

Posted By: Ramandeep Kaur