ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀਆਂ) : ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਤਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਘਨਵਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਮਿੱਲ ਮਾਲਿਕਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਪੋਲਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋਡ਼ ਸੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਕਰੀਬ 4.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਗ਼ਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਪੀਕੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਨੌਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।

ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਕਰੇਗਾ ਗੱਲ : ਟਿਕੈਤ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਗੇਟ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਥੋਂ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਬੁਲ ਗਾਰਡ ਅਰਥਾਤ ਬੰਪਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆਦਿ ਤੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਉਥੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬੁਲ ਗਾਰਡ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ

ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ’ਚ ਯੂਪੀ ਗੇਟ ’ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਪਰੇਡ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਰੇਡ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲ ਗਾਰਡ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਬੁਲ ਗਾਰਡ ਲੱਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਰਹੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ’ਚ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਬੈਠਕ ਟਾਲ਼ਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਥੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਗੇਟ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲ ਗਾਰਡ ਲੱਗੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁਲ ਗਾਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤੋੜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇਗਾ।

ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣ ਦੀ ਰੱਖੀ ਤਜਵੀਜ਼

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਦਅਮਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਰੇਡ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ‘ਕੱਕਾ ਜੀ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਐੱਮਪੀ (ਕੁੰਡਲੀ-ਮਾਨੇਸਰ-ਪਲਵਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇ) ਤੇ ਕੇਜੀਪੀ (ਕੁੰਡਲੀ-ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ-ਪਲਵਲ-ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ-ਵੇ) ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਰੂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੈ।

Posted By: Seema Anand