Kisan Andolan : ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਸੋਨੀਪਤ/ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ : ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ 2 ਵਜੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੁੜ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Also Read
Lashkar module busted in Kashmir 7 terrorists arrested including a woman
ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਡਿਊਲ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 7 ਅੱਤਵਾਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਕ ਔਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ

(ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਡਰਾਫਟ ਦੀ ਕਾਪੀ)

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 302 ਅਤੇ 307 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ-ਡੇਢ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਚਾਨਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੋਰਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

Posted By: Seema Anand