ਏਐੱਨਆਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (27 ਮਈ) ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ-
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ, ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ।
8 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਿੱਤੀ ਲੜਾਈ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ ਸਿਰਫ 8 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ? ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਰੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਹੈ?
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ?
ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਲਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
Posted By: Jaswinder Duhra
Copyright © 2023 Jagran Prakashan Limited.