ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ (ਕੇਸੀਸੀਆਈ) ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਸਿਰ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਤਮਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਗਪਗ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੋਟਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਬਰਾਮਦ-ਦਰਾਮਦ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਨਾਸਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤਕ ਜੋ ਮੁਲੰਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਥੇ ਫੋਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ।

ਨਾਸਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪੰਜ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।