ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਸਮਰਥਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।

ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੌਜ਼ਫਾ ਅਹਿਮਦੀ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਿਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲਜ 'ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਗਵੇਂ ਸ਼ਾਲਾਂ, ਹਿਜਾਬ ਆਦਿ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Posted By: Jaswinder Duhra