ਬੈਂਗਲੁਰੂ (ਏਜੰਸੀ) : ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਪੁਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐੱਫਆਈ) ’ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੀਐੱਫਆਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਨਿਵਾਸੀ ਤੇ ਪੀਐੱਫਆਈ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਮੁਖੀ ਨਾਸਿਰ ਅਲੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਪੀਐੱਫਆਈ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐੱਫਆਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸਿਮੀ) ਤੇ ਜਮਾਤ-ਉਲ-ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਬਾਂਗਲਾਦੇਸ਼ (ਜੇਐੱਮਬੀ) ਦੇ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐੱਫਆਈ ਦੇ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੈਂਬਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ ਤੇ ਪੀਐੱਫਆਈ ਦੇ ਜਮਾਤ-ਉਲ-ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਹਨ।
ਪੀਐੱਫਆਈ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜੈ ਕੁਮਾਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣਾ ਇਕ ਗ਼ੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਉਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐੱਫਆਈ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਿੰਸਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪੀਐੱਫਆਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।
Posted By: Shubham Kumar
Copyright © 2023 Jagran Prakashan Limited.