ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪਾਲਣਾ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਾਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਧੱਕਦੇ ਹਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਨਿਆਂ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਚ ਫਸੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਲਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੋਖੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ...ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਦਭਾਗੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੋ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਤੇ ਪਨਵੈੱਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਖੋਜ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2015 'ਚ 42.39 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਉੱਥੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਬਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਦੇ ਸਨ।

ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ : ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਨਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕਾਨੂੰਨ 2000 ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 19 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਹਾਲੇ ਤਕ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਸਮੱਗਲਿੰਗ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀਆਂ : ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਾਂ 'ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਪਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਕਸਦ ਸੰਸਥਾਕਰਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਾਂ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।