ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਈ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਕਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਰਚੁਅਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਈ-ਪੰਚਾਇਤ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੂਲ 'ਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਾਰਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਕੁਲ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।