ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਏਜੰਸੀਆਂ : ਇਸਰੋ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੰਬੀ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲ ਡੀਕੇ ਜੈਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੰਨਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਸਣੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਰਾਇਣਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇਰਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1994 'ਚ ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਰਾਇਣਨ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ।

Posted By: Ravneet Kaur