ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਐੱਮਸੀ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।' ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 16 ਮਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨਡੀਐੱਮਸੀ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ।

ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸਿ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਐੱਨਡੀਐੱਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ।'

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨਾਲ ਸਜੇ ਛੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨਿਯਮ 2016 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।