ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਇਕ ਖਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗੇ, ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਲਪੁਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਸਬੰਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Posted By: Jatinder Singh