ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਰ ਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟ (ਆਈਐੱਲਪੀ) ਵਿਵਸਥਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2019 ਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ ਆਈਐੱਲਪੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈਐੱਲਪੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਣੀਪੁਰ ਚੌਥਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਈਐੱਲਪੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਈਸਟਰਨ ਫਰੰਟੀਅਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 1873 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਈਐੱਲਪੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਈਸਟਰਨ ਫਰੰਟੀਅਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 1873 ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੋ ਤਹਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਆਈਐੱਲਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਈਐੱਲਪੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮੂਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ 'ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਈਐੱਲਪੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਕੁਝ ਜਨਜਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਖ਼ੁਦ ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹਨ।