ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ ਵੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਈਏਸੀ-ਪੀਐੱਮ) ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ’ ਸਿਰਲੇਖ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਕੰਪਟੀਟਿਵਨੈੱਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਈਏਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਵੇਕ ਦੇਬਰਾਏ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸਰਪਲਸ ਲੇਬਰ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਵਿਚ ਮਦਦ ਲਈ ਮੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਬੇਸਿਕ ਇਨਕਮ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਮਾਨ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਅਕਸਰ ਇਸ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੈਂਗਿਕ ਭੇਦਭਾਵ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ।

Posted By: Shubham Kumar