ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂਟੀਓ) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜੈਨੇਵਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੌਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਕਣਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਈ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਚੌਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਚੌਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਉਤਪਾਦ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਚਾਲੂ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੌਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਨੇਗਲ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਵਪਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖੇ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਉਰੂਗਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਪਰਾਗਵੇ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਝੋਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਪਬੰਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Posted By: Sandip Kaur