ਪੈਰਿਸ (ਏਜੰਸੀ) : ਭਾਰਤ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ, ਹਿਜ਼ਬੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ, ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤਇਬਾ ਸਮੇਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਅਲ ਮੈਕਰੋਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਗਲੋਬਲ ਕਾਉਂਟਰਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਫੋਰਮ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਕਸ ਫੋਰਸ (ਐੱਫਏਟੀਐੱਫ) ਤੇ ਜੀ20 ਵਰਗੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਪੰਥ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2016 'ਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਮੁਕਤ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਥਿਤ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਈ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਇਕ ਬਦਲਾਅਕਾਰੀ ਕਾਰਕ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।

ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੁਵੱਲਾ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਵੇ

ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁੱਵਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਕਿ ਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਵੱਲੀ ਹੀ ਹੋਵੇ।

ਜੀ 7 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ

ਮੈਕਰੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੀ7 ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਬਗ਼ੈਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ।