ਮੁੰਬਈ (ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ) : ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮਹਾਵਿਕਾਸ ਅਘਾੜੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਖੋਖਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਵੱਡੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਘਾੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਤੀਸ਼ ਸੋਨੀ ਜ਼ਰੀਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਪਸ਼ੂਧਨ ਮੰਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਏਪੀਐੱਮਸੀ) ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਐਕਟ 2020, ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੇਵਾ ਐਕਟ 2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਐੱਨਸੀਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਤੀਸ਼ ਸੋਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ ਨੇਤਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਮਾ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਵਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਣੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ 'ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਵੇਗੀ।