ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ 20 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 24 ਹਫ਼ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2021 ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ (ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਤਲਾਕ) ਬਦਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਭਰੂਣ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜੋਖ਼ਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮਾਰਚ 'ਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਰੈਗਨੈਂਸੀ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2021 ਤਹਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਭਧਾਰਨ ਦੇ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਤੇ 12 ਤੋਂ 20 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰੂਣ ਦੇ ਵਿਕਾਰ, ਭਰੂਣ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਕਾਰਨ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰਕ-ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ 24 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਏ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਗਰਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਔਰਤ ਤੇ ਉਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਰਾਇ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਗਰਭਪਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵੇਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।