ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬਡੇ, ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਮਣੀਅਮ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਧਿਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜਾਇਨਾ ਕੋਠਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ।

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ ਟਰੱਸਟ ਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਇਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਾਂ 'ਚ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਣੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਤੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅੌਰਤਾਂ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਣਕਿਆਸੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਹਿਰ ਵਰਿ੍ਹਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਪਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ, ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਅੌਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।