ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) : ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐੱਸ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਜਨਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਸੀਐੱਸਸੀ) ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸੀਐੱਸਸੀ ’ਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ 3.7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ 23.64 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।

ਅਰਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੀਐੱਸਸੀ ਈ-ਗਵਨੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਡ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ ਵ੍ਹੀਕਲ (ਐੱਸਪੀਵੀ) ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਐੱਸਸੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਰਵਿਸਜ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੀਐੱਸਸੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਾਡੇ ਸੀਐੱਸਸੀ ਸੰਚਾਲਕ (ਵੀਐੱਲਈ) ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਐੱਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਸੀਐੱਸਸੀ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ

ਸੀਐੱਸਸੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਪੀਐੱਮ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਿਲੇਬਸ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੇ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਬਿੱਲ ਪੇਮੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸਿਜ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਾਮ ਦੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Posted By: Jagjit Singh