ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 'ਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਭੱਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਖ਼ਰੀ ਬੇਸਿਕ ਪੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਢਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੀਸ਼ਨਡ ਆਫਿਸਰ ਲਈ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਆਫਿਸਰ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਈ ਸੈਂਟਰਲ ਪੇ ਕਮੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ/ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ, ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ

ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਘੱਟ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 2021-22 ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਕਮ 'ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ 'ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ 1.33 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਲਗਪਗ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਏਰੀਅਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 24 ਲੱਖ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਹਨ।

Posted By: Seema Anand