ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਹੋਟਲਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੋਆ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 7500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਿਫ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਕਮਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਬਗੈਰ) ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 37ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਰੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੈਸੇ 400 ਤੋਂ 500 ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋ ਬਦਲ ਸੁਝਾਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਬਦਲ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 7500 ਰੁਪਏ ਟੈਰਿਫ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਬਦਲ ਤਹਿਤ 7500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 12,000 ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਟਲ ਕਮਰੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਸਕਣ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਕੈਟਰਿੰਗ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਬਗੈਰ) ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਚਿਸ, ਕੱਪ ਪਲੇਟਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰ ਘਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਟਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 50 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਂਸਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਸਕੁਟ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੱਖਣੀ- ਪੂਰਬ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੋਟਲਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।