ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 'ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ' ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਥਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖ ਸਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੁਲਰ ਵੀਜ਼ੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕ (ਓਸੀਆਈ) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਥਿਤ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸੂਚੀ ਰੱਖਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੂਚੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤਵੰਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਓਸੀਆਈ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਐੱਫਆਰਆਰਓ) ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਸੈਲਾਨੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰ ਸੂਬਿਆਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਅੰਡਮਾਨ 'ਚ ਕੁਝ ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਇਲਾਕੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Posted By: Jagjit Singh