ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਸਿੱਖਜ਼ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 40 ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ 10 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪੰਨੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਟੈਲੀ-ਕਾਲਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਪੰਨੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੋਂੜਸੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਐੱਸਟੀਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ।


ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 116 ਵਾਟ੍ਹਸਐਪ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕੱਟਰਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 16 ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

Posted By: Sunil Thapa