ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 'ਨਾਜਾਇਜ਼' ਹੋਣ ਦਾ ਦਾ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ DNA ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਨੂੰ "ਰੋਵਿੰਗ ਇਨਕੁਆਰੀ" ਵਜੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਭਾਵ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਜਾਂਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
Posted By Neha Diwan
Publish Date: Sun, 24 May 2026 01:14 PM (IST)
Updated Date: Sun, 24 May 2026 01:14 PM (IST)
ਜਾਗਰਣ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸ਼ਿਮਲਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ 'ਬੇਵਫ਼ਾਈ' ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਦਾਅ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਦਾ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਬਾ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ DNA ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਆਹ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਲਾਕ ਦਾ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਨੂੰ "ਰੋਵਿੰਗ ਇਨਕੁਆਰੀ" ਵਜੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਭਾਵ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਜਾਂਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਉਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਔਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਥਿਤ ਵਿਆਹ ਰੱਦ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।