ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਕਲੈਟ) ਘਰੋਂ ਹੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਜੈਅੰਤ ਨਾਥ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਰੀਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।

28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਰੀਖਿਆ 'ਚ ਲਗਪਗ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦਾ ਰਮਾਨਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਮੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।