ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਐੱਸਐੱਨਸੀ-ਲਵਲੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਨਰਾਈ ਵਿਜਯਨ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਲਈ ਟਾਲ਼ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਜਯਨ ਕੇਰਲ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ।

ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ (ਏਐੱਸਜੀ) ਐੱਸਵੀ ਰਾਜੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ਼ਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਯੂਯੂ ਲਲਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇ ਅਪ੍ਰਰੈਲ ਤਕ ਟਾਲ਼ ਦਿੱਤੀ। ਏਐੱਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਰੁੱਿਝਆ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੋ।

ਇਹ ਮਾਮਲੇ 1996 'ਚ ਐੱਸਐੱਨਸੀ-ਲਵਲੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 374.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਜਯਨ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2017 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਨੋਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਨਸੀ-ਲਵਲੀਨ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਜਯਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਢਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

Posted By: Susheel Khanna