ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਟਕੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕੋਰਟ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲੀਵ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਵ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੈਅ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵਿਚ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਾਵਈ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਪੀਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ।

ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐੱਸਐੱਲਪੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇਗੀ ਜਿਸਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਸਐੱਲਪੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਰਿਕਾਰਡ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੈਅ

ਕਰੇ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਨਿਰਭਿਆ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਣ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Posted By: Susheel Khanna