ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀਆਂ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਸੀਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਸਡੀਐੱਮਏ) ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਐੱਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਐੱਸਡੀਐੱਮਏ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਂਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਤੇ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਣਗੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਜਲੂਸ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਵੇਰੇ ਸੱਤ ਵਜੇ ਤੋਂ ਨੌਂ ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਜਗਨਨਾਥ ਪੁਰੀ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਵੇਰੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਲੂਸ ਨਹੀਂ ਕੱਿਢਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।