ਮੁੰਬਈ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ, ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ 2016 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਮਾਲੀਆ ਮੰਤਰੀ ਇਕਨਾਥ ਖੜਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ।

ਖੜਸੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ (ਈਸੀਆਈਆਰ) ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅਕਤੂਬਰ 2020 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਖੜਸੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਬਾਦ ਪੋਂਡਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਲ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਐੱਸ ਸ਼ਿੰਦੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ ਪਿਟਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐੱਨਸੀਪੀ ਆਗੂ ਖੜਸੇ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਜੇ ਅੰਤਿ੍ਮ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਅਸਮਾਨ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ (25 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਨਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ 25 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਖੜਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ।

ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮਾਲੀਆ ਮੰਤਰੀ ਖੜਸੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨਸੀਪੀ) 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਨੇ ਬੀਤੀ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਖੜਸੇ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂਚ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖੜਸੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਦਾਮਾਦ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੜਸੇ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ।