ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਐੱਨਆਈ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੁਰ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਲੋਕ ਲਗਾਈ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 16 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਇਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰਿਟਾਇਰ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਤਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਲੋਕੁਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Posted By: Susheel Khanna