ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚੀਨ ਤੇ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਈਕ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ 'ਚ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ,ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ, ਚੀਨੀ ਦੂਤਘਰ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਾਕਿਰ ਨਾਈਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਆਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ 'ਚ ਵੀ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁਆਵੇ ਨੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ 'ਚ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਫੰਡ ਆਏ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ-ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਫੰਡ ਦੀ ਉਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਫਸੀਆਰਏ) 'ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸੇ ਲਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਸਬੰਧਤ ਟਰੱਸਟ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਤੇ ਐੱਨਜੀਓਜ਼ 'ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਰੱਸਟਾਂ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 1991 ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ 2002 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2001 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖ਼ੁਦ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।