ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਰੇ ਕਿਰਤ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ (ਲੇਬਰ ਕੋਡ) ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਿਰਤ ਬਿੱਲਾਂ 'ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧ ਜ਼ਾਬਤਾ', 'ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਾਬਤ' ਅਤੇ 'ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਾਬਤਾ' ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਤਨਖ਼ਾਹ ਜ਼ਾਬਤਾ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰੇ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਗੰਗਵਾਰ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, 'ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰੇ ਕਿਰਤ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'

ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰੇ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਆਖ਼ਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ (ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਲਤਾ) ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿਖਰਲੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।