ਲਖਨਊ, ਜੇਐੱਨਐੱਨ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਯੋਗੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮੇਤ 21 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ 'ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਕਰਾਰ 'ਚ ਮੰਰਤੀ ਸਿਧਾਰਥ ਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਪੀ ਕੈਬਨਿਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਰੋਕੂ ਬਿੱਲ 2020 ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਮ ਰੱਖ ਲਈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਲ-ਕਪਟ, ਬਲ ਨਾਲ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਏ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Posted By: Jagjit Singh