ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈੱਸ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 24 ਮਈ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਅਤੇ 2023-24 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਕੱਚੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇਲ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਆਈਸੀ) ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 (ਅਕਤੂਬਰ-ਸਤੰਬਰ) ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 75 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 100 ਲੱਖ ਟਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ 41.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 40-43 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਾਪ ਵਿੱਚ ਫੈਬਰਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰੇਲੂ ਕੱਪੜਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਤੀ ਧਾਗੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਣ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋ ਤਿਮਾਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ 55,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਂਡੀ (356 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 1.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਂਡੀ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਮਤ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੈਂਡੀ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮਈ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਆਈਸੀਆਰਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ 'ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਮਈ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ 7 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 7.78 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਸੀ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਵਧੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਹਾਲ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿਘਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

Posted By: Jagjit Singh