ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲਾਕ ਕੀਤੀਆਂ 87 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲੋਨ ਐਪਸ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਠੱਗੀ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਲੋਨ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ 87 ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 87 ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਪਸ ਬਲਾਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ, ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਤੇ ਲੁੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲੋਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੁੜੀਂਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।