8th Pay Commission: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ!
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
Posted By Sukhjinder
Publish Date: Tue, 02 Dec 2025 07:02 PM (IST)
Updated Date: Tue, 02 Dec 2025 07:04 PM (IST)
ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਡੀਏ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ।
15 ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 58,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਅਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ (ਐਫਈਓ) ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ 58,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭਗੌੜੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ 15 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਨੌਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 6,312 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 120 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 0.01 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਸੀਮਾਵਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 74 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ IDBI ਬੈਂਕ ਦਾ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (CCEA) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਸੀਈਏ ਨੇ 5 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਆਈਡੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ (ਆਰਆਰਬੀ) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।