ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 32 ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਰੱਖਿਆ, ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਚੁੰਗਲ 'ਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਉੱਦਮਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।