ਜੇਐੱਨਐੱਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਰਲ ਦੇ ਪਾਪੂਲਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ (ਪੀਐੱਫਆਈ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਰਲ ਦੇ 5 ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ PFI ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ RSS ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਨ।

RSS ਦੇ 5 ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ Y ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ NIA ਅਤੇ IB ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਪੰਜ RSS ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ Y ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ PFI ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸੂਚੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ RSS ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ।

PFI ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਖ਼ੁਲਾਸੇ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ PFI 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ NIA ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ PFI ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਪੀਐੱਫਆਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਐੱਨਆਈਏ ਨੂੰ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਪੰਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜੱਜਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐੱਫਆਈ) ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੀਐੱਫਆਈ ਦੇ 2047 ਤਕ ਦੇ ਰੋਡਮੈਪ ਬਾਰੇ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Posted By: Jaswinder Duhra