ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਸ੍ਰੀਨਗਰ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਆਗਮਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਫਿਲਹਾਲ ਟਲ ਗਈ ਹੈ।

ਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੁਣ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐੱਸਏ) ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 1978 ਨੂੰ ਡਾ. ਫਾਰੂਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਤਕ ਕੈਦ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਡਾ. ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਤਿਆਤ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀਐੱਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਡਾ. ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ 12 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੀਐੱਸਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੀਐੱਸਏ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੂੁਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਨਕ ਰਾਜ ਕੋਤਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਪੀਐੱਸਏ ਸਮੀਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਗ੍ਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀਐੱਸਏ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।