ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਲੱਗੀ, ਉਥੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਾਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਦਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।

ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਤਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੀ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।'

ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

Posted By: Jatinder Singh