'ਕੀ ਅਸੀਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਲਈ ਲਾਲ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛਾ ਦਈਏ', ਹਿਰਾਸਤ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ 5 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ 'ਤੇ SC ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 5 ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਚਾਨਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੀ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਰੋਹਿੰਗਿਆ) ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਉੱਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛਾਈਏ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸੁਰੰਗ (ਟਨਲ) ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਈਏ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ?" ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।