ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੀਟੀਆਈ : ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਕ ਪੱਤਰ 'ਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੱਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ 'ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਸੂਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਇਸ ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੋ-ਵਿਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਣਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

26 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਾਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲ ਤੇ ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ 'ਚ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਕੋਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।

Posted By: Seema Anand