ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਪੀਟੀਆਈ - ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਏਬੀਜੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ 2,747 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਚ ਪੋਸਟ ਯਾਰਡ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਏਬੀਜੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 2,747.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਰਿਸ਼ੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਦਹੇਜ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਹਾਤੇ ਅਤੇ ਏਬੀਜੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਲਿਮਿਟੇਡ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਏਬੀਜੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਲਿਮਟਿਡ, ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬਰਮਾਕੋ ਐਨਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਲਿਮਟਿਡ, ਧਨੰਜੇ ਦਾਤਾਰ, ਸਵਿਤਾ ਧਨੰਜੈ ਦਾਤਾਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗੋਪਾਲ ਤੋਸ਼ਨੀਵਾਲ ਅਤੇ ਵੀਰੇਨ ਆਹੂਜਾ ਦੀਆਂ ਹਨ।

ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਏਬੀਜੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਆਈਸੀਆਈਸੀਆਈ ਬੈਂਕ, ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਘ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂੰਜੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਬੀਜੀ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਐਡਵਾਂਸ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 22,842 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ। ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ।

Posted By: Jaswinder Duhra