ਪੀਟੀਆਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਫਾਈਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਫਾਈਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ, ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਰਵੀਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਅਹੁਦਾ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਸੀ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, 'ਇਹ ਅਹੁਦਾ 15 ਮਈ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। 15 ਮਈ ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, 'ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਚਾਰ ਨਾਵਾਂ 'ਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਇਸ 'ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ

ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 12 ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 4 ਨਾਮ ਡੀਓਪੀਟੀ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਨਾਮ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ, ਉਮਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ CJI, PM ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲੈ ਲਈ।

Posted By: Jaswinder Duhra