ਬੈਂਗਲੁਰੂ : ਕਰਨਾਟਕ ਡਰੱਗਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟਿਕਲਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਗਿਫਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 16 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਉਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੀਡੀਐੱਸ ਕੱਟਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Posted By: Sandip Kaur